Loading...
You are here:  Home  >  ਖਬਰਾਂ  >  Current Article

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ

February 17, 2017

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਿਧਾਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    Print       Email
  • Published: 132 days ago on February 17, 2017
  • Last Modified: February 17, 2017 @ 8:24 am
  • Filed Under: ਖਬਰਾਂ